काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले 'नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६' सर्वसम्मतिले पारित गरेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार घोषणापत्रमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले आपत्ति नजनाएको र आम सहमतिका आधारमा घोषणापत्र पारित भएको जानकारी दिएका हुन्।
ब्रिक्सको विस्तारसँगै अहिले ११ सदस्य राष्ट्र रहेको समूहमा विभिन्न जटिल भू–राजनीतिक मतभेदहरू कायम रहेका बेला घोषणापत्रमा सहमति जुट्नुलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, संवाद र कूटनीतिमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का नियमविपरीत हुने एकतर्फी भन्सार महसुल तथा गैर–भन्सार व्यापारिक प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बहुपक्षीय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउँदै विश्वका विभिन्न देशका दृष्टिकोण र हितको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि घोषणापत्रमा औँल्याइएको छ।
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार घोषणापत्रमा सहमति जुटाउन ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच राति अबेरसम्म गहन छलफल भएको थियो।