काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक २०८३ चैतमै सम्पन्न हुने दाबी

काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई तराई–मधेशसँग द्रुत रूपमा जोड्ने काठमाडौं–तराई (मधेश) फास्ट ट्र्याक आयोजना तोकिएको समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाका सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार आयोजना २०८३ साल चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४५ दशमलव १६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।

“निर्धारित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार सबै खालका निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेका छन्,” उनले बताए । फास्ट ट्र्याक आयोजनाअन्तर्गत कुल ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्ग निर्माण भइरहेको छ, जसले काठमाडौंलाई मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढसँग जोड्नेछ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं–तराई यात्रा समय हालको करिब ५–६ घण्टाबाट घटेर झण्डै १ घण्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनामा सुरुङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिएको छ । फास्ट ट्र्याकमा कुल १०.९७९ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ। हालसम्म लेनडाँडा र धेद्रे सुरुङको ‘ब्रेक–थ्रु’ सम्पन्न भइसकेको छ, जसले सुरुङ निर्माणको महत्वपूर्ण चरण पार गरेको जनाइएको छ।

त्यसैगरी महादेवटार सुरुङमार्गको करिब ७० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको सैनिक प्रवक्ताले जानकारी दिए। सुरुङसँगै पुल, फ्लाइओभर, रिटेनिङ वाल, कटिङ तथा फिलिङलगायतका संरचनात्मक कामहरू पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ।

भौगोलिक जटिलता, पहाडी भू–भाग र मौसमी चुनौतीका बाबजुद आयोजनाको गति कायम राख्न नेपाली सेनाले निर्माण सामग्री, उपकरण र जनशक्ति परिचालनलाई थप व्यवस्थित बनाएको जनाएको छ। फास्ट ट्र्याक आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको छ।

यसले राजधानी र तराई–मधेशबीचको आवागमन सहज बनाउने मात्र होइन, व्यापार, पर्यटन, उद्योग र समग्र आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सरकारको अपेक्षा छ। विशेषगरी आपतकालीन अवस्थाहरूमा राजधानी र दक्षिणी भू–भागबीचको रणनीतिक सम्पर्क मार्गका रूपमा समेत यसको महत्व रहेको छ।

नेपाली सेनाले आयोजना पारदर्शी र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिरहेको जनाएको छ। साथै, समयसीमा भित्रै काम सक्न आवश्यक परे निर्माण तालिका थप सुदृढ बनाइने र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता पनि सेनाले दोहोर्‍याएको छ।