दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६.६ प्रतिशत, गत वर्षभन्दा उल्लेख्य सुधार

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट कार्यान्वयन अवधिको दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन अवस्था तथा प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४६.६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये पुस मसान्तसम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट खर्चको गति अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधारोन्मुख देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म बजेट खर्चको अवस्था सुस्त देखिएको भए पनि चालु आवमा पुँजीगत र चालु खर्च दुवै शीर्षकमा केही सुधार आएको मन्त्रालयको दाबी छ । विशेषगरी संघीय मन्त्रालय, आयोजना कार्यालय तथा विकास निर्माणसम्बन्धी निकायहरूलाई समयमै बजेट निकासा, कार्यक्रम स्वीकृति र ठेक्का प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत खर्चको अवस्था क्रमशः बढ्दै गएको छ । यद्यपि पुँजीगत खर्च अझै पनि अपेक्षाअनुसार तीव्र हुन नसकेको स्वीकार्दै मन्त्रालयले आगामी त्रैमासमा विकास निर्माणका कामलाई गति दिन जोड दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका पुराना समस्या—ढिलाइ, प्रक्रियागत जटिलता, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति र स्थानीय तहसँगको समन्वय—लाई समाधान गर्न विभिन्न सुधारात्मक कदम चालिएको जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, अन्तर मन्त्रालय समन्वय र त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बजेट खर्चको सुधारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा सकारात्मक सन्देश जाने र समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, बाँकी अवधिमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न अझै चुनौती कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी त्रैमासमा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई थप निर्देशन दिने जनाएको छ। साथै, बजेट खर्चलाई परिणाममुखी बनाउन खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिइने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ ।