क्यानाडामाथि ५० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी

वाशिङ्टन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडाबाट अमेरिकामा बिक्री हुने विमानहरूमा ५० प्रतिशतसम्म कर (ट्यारिफ) लगाउने चेतावनी दिएका छन्, जसले दुई मुलुकबीच पहिले देखिएको व्यापार तनावलाई फेरि उकालोमा पुर्‍याएको छ ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ साेसलमा पोष्ट गर्दै क्यानाडाले अमेरिकी कम्पनी गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेसका केही जेट विमानहरूलाई प्रमाणिकरण दिन अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन् । यदि क्यानाडाले यस अवस्थालाई तुरुन्त सच्याउँदैन भने अमेरिकाले क्यानाडाबाट आयात हुने सबै विमानहरूमा ५० प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी उनले दिएका हुन् ।

उनले क्यानाडामा प्रमाणित नभएका गल्फस्ट्रीम ५००, ६००, ७०० र ८०० विमान मोडेलहरूलाई प्रमाणिकरण दिन नदिएको भनी कडा आलोचना गरेका छन् । साथै ट्रम्पले बोम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस जस्ता क्यानाडाली व्यवसायिक जेट विमानहरूलाई “डिसर्टिफाइ” गर्ने (प्रमाणिकरण फिर्ता लिने) निर्णय पनि लिएको बताएका छन् ।

ट्रम्पको चेतावनीले क्यानाडाको प्रमुख विमान निर्माता बोम्बार्डियर कम्पनीको भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको चिन्ता छ । क्यानाडा–अमेरिका दुबै देशमा क्युबेकमा आधारित यो कम्पनीसँग हजारौँ रोजगारी र ठूला आपूर्ति सञ्जाल जोडिएका छन् ।

यो कदमले दुई देशबीच लामो समयदेखि मित्रतापूर्ण व्यापार सम्बन्धमा खटास ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले ट्रम्पको यस कदमप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन्, तर क्यानाडाले आफ्नो सार्वभौमिकता र नियामक स्वतन्त्रता कायम राख्ने संकेत दिएको केही रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ ।

पृष्ठभूमि: व्यापार विवाद र पहिलेका आयात शुल्क

ट्रम्प प्रशासनले यसभन्दा पहिले सन् २०१७ मा बोम्बार्डियरमाथि “अनुचित सरकारी अनुदान” को आरोप लगाउँदै शुल्क लगाएको थियो, तर पछि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगले उक्त आरोपलाई अन्ततः अस्वीकार गरेको थियो ।

उद्योगविशेषज्ञहरूको मतमा विमान प्रमाणिकरणलाई सुरक्षा र नियमनको विषय मानिन्छ, र यसलाई व्यापार नीति वा राजनीतिक द्वन्द्वको साधन बनाउनुपर्ने हुँदैन । तर हालको विवादले ट्रेड–वार (व्यापार युद्ध) को स्वरूप लिँदै गएको प्रतिक्रिया समेत देखिएको छ ।

यसैबीच, अमेरिका र क्यानाडाबीचको व्यापार सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय वार्ताको भविष्य के हुनेछ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ र विशेषज्ञहरू यस स्थितिमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्।