हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउन नीति तथा कानुनी संरचना बनाउँदै सरकार

काठमाडौं । नेपाल सरकारले देशभर हरित ऊर्जाको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढाउने उद्देश्यसहित व्यापक नीति तथा कानुनी संरचना बनाउनका लागि तयारी अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘ग्रीन एनर्जी र कार्बन अर्थतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री सिन्हाका अनुसार प्रस्तावित नीति तथा कानुनी ढाँचाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, आयातित जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने र नेपालका दीर्घकालीन जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उनले संविधानले नागरिकलाई दिएको स्वच्छ वातावरणको हक तथा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अन्तर्गत नेपालले लिएका प्रतिबद्धतासँग यो पहल पूर्ण रूपमा मेल खाने बताए ।

नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट–जिरो) हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर हाल देशको करिब ६० प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता आयातित इन्धनबाट पूरा हुँदै आएको तथ्यले स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई अझै तीव्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

“नेपाल जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो सम्भावना भएको देश हो । ग्रीन हाइड्रोजनमार्फत स्वच्छ ऊर्जा र औद्योगिक रूपान्तरणमा नेपालले महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्छ । यस दिशामा आवश्यक प्रविधि, लगानी र अनुभव साझेदारी गर्न हामी सधैँ तयार छौँ,” सन्दीप अग्रवालको भनाइ छ।

यातायातदेखि कृषि र उद्योगसम्म हरित ऊर्जाको प्रयोग

आगामी नीति ढाँचाले यातायात, उद्योग, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रसम्म हरित ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, ईभी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने, सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने योजना समेटिनेछ ।

त्यसैगरी परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, इन्धनमा इथानोल मिश्रणको प्रयोग बढाउने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने उपायहरू पनि नीति अन्तर्गत समावेश गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सौर्य र जलविद्युतमा जोड, निजी क्षेत्रको भूमिका

सरकारले सन् २०३५ सम्म करिब ५०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै जलविद्युत्, बायोग्यास र अन्य नवीकरणीय स्रोतको विकासलाई निरन्तरता दिने तयारी छ । हरित ऊर्जाका परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र ग्रीन फाइनान्स परिचालन गर्ने विषयलाई पनि नीति ढाँचामा प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।

मन्त्री सिन्हा-“हामी वैदेशिक लगानी र विज्ञहरुको प्रस्तावमा सकारात्मक छौं । हामी ग्रीनजो इनर्जी लिमिटेडको अनुभव र काम गर्ने इच्छाको स्वागत गर्छौं ।” 

ग्रीनजो इनर्जी इण्डिया लिमिटेडको चासो

यसैबीच, भारतस्थित ग्रीनजो इनर्जी इण्डिया लिमिटेड ले नेपालमा हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा पाइलट प्रोजेक्ट का रूपमा काम गर्न पटक–पटक इच्छा व्यक्त गर्दै आएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । कम्पनीले विशेषगरी ग्रीन हाइड्रोजन, सौर्य ऊर्जा र नवप्रवर्तनात्मक प्रविधिमा आधारित परियोजनामा नेपालसँग सहकार्य गर्न चासो देखाउँदै आएको छ ।

ग्रीनजो इनर्जी इण्डिया लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप अग्रवाल ले नेपालमा हरित ऊर्जाको अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा सधैँ सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको बताएका छन् । “नेपाल जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो सम्भावना भएको देश हो । ग्रीन हाइड्रोजनमार्फत स्वच्छ ऊर्जा र औद्योगिक रूपान्तरणमा नेपालले महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्छ । यस दिशामा आवश्यक प्रविधि, लगानी र अनुभव साझेदारी गर्न हामी सधैँ तयार छौँ,” अग्रवालको भनाइ छ।

उनको प्रस्तावमा सरकारले छलफलका लागि खुल्ला रहेको बताएकाे छ । मन्त्री सिन्हालाई साेधिएको जिज्ञासामा उनले भने,“हामी वैदेशिक लगानी र विज्ञहरुको प्रस्तावमा सकारात्मक छौं । हामी ग्रीनजो इनर्जी लिमिटेडको अनुभव र काम गर्ने इच्छाको स्वागत गर्छौं ।” 
 
प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नीति र कानुनी संरचना बलियो बने मात्र नेपालले लिएको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। स्पष्ट नियम, लगानीमैत्री वातावरण र अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत हरित ऊर्जालाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने सरकारको योजना छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि प्रस्तावित नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले ऊर्जा सुरक्षामा सुधार ल्याउने, व्यापार घाटा घटाउने र दिगो, कम–कार्बन अर्थतन्त्रतर्फ नेपालको यात्रा थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।