विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको तयारीमा रास्वपा, दुईतिहाइ जुटाउने चुनौती

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विवादमा तानिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विकल्पमा गृहकार्य थालेको छ ।

तिहारपछि बस्ने सम्भावित संसद् बैठकमा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लैजाने विषयमा रास्वपाले आन्तरिक छलफल र परामर्श गरिरहेको छ । न्यायालय शुद्धीकरणको मुद्दालाई संसद्बाटै निर्णायक रूपमा अघि बढाउने रणनीतिमा पार्टी देखिएको छ ।

गत कात्तिक १३ गते बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालय शुद्धीकरणका लागि संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बिचौलिया इनम सापकोटाबीचको साँठगाँठसम्बन्धी विषयमा देखिएका प्रमाण र त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ ।

उक्त साँठगाँठसम्बन्धी आरोप पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भए अन्य राजनीतिक दलसँग समेत सहमति जुटाएर महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विकल्पमा रास्वपाले विचार गरिरहेको छ ।

यद्यपि, महाभियोग प्रस्ताव नै अघि बढाउने वा अन्य कानुनी तथा संसदीय विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइनसकेको संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले बताएका छन् । उनका अनुसार यस विषयमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र विगतका संसदीय अभ्यासको अध्ययन भइरहेको छ ।

यसैबीच, विपक्षी दलहरूले पनि महाभियोगबारे सत्तारूढ दलको निर्णय पर्खने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा सत्तापक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्यको एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । तर, प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

यसले रास्वपाका लागि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक संख्या जुटाउने मात्र होइन, प्रस्ताव पारित गराउन अन्य दलको समर्थनसमेत जुटाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।