अमेरिकी चुनावमा रिपब्लिकनको हारपछि भारत र टर्कीका कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध, इरानी तेल कारोबारमा संलग्न भएको आरोप

काठमाडौं । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले ठूलो पराजय बेहोरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले भारत र टर्कीका कम्पनी तथा व्यापारीमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले बुधबार इरानी शासनलाई सहयोग गरेको आरोपमा भारत र टर्कीमा रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको हो । मन्त्रालयले इरानलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कारबाही जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यी प्रतिबन्ध ट्रम्प प्रशासनको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अभियानअन्तर्गत लगाइएको हो । उक्त अभियानको मुख्य उद्देश्य इरानको तेल बिक्रीबाट हुने आम्दानी रोक्नु रहेको अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ ।

अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिबन्धको निर्णय सार्वजनिक गर्दै इरानी शासनलाई निरन्तर सहयोग गर्नेहरूविरुद्ध कारबाही गरिने बताएका छन् ।

उनले ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अन्तर्गत इरानलाई स्थल, समुद्र वा हवाई मार्गबाट सहयोग गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकी वित्त मन्त्रालयका अनुसार भारतमा रहेका सुनील कुमार शर्मा र उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिदको नेतृत्वमा रहेको ठूलो सञ्जाललाई प्रतिबन्धको निशाना बनाइएको छ । उक्त सञ्जालले इरानको प्रतिबन्धित तेल ओसारपसारमा संलग्न ‘स्यान्डो फ्लीट’लाई सहयोग गर्दै आएको अमेरिकी आरोप छ ।

प्रतिबन्धको सूचीमा चण्डीगढका अश्वनी कुमार धीमान र इश्विन्दर सिंह पनि परेका छन् ।

त्यस्तै, एलेक्सार्या मिडिया एन्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, आर्यावर्त मेरिटाइम एन्ड एजुकेसनल ट्रस्ट, एलेक्सार्या फिनसर्भ प्राइभेट लिमिटेड, आर्यावर्त शिप म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, इस्वातिनी मेरिटाइम अफेयर्स एन्ड इन्टरनेसनल शिप रजिस्ट्री प्राइभेट लिमिटेड (सिंगापुर), फ्युगो ग्राउन्ड सर्भिसेज इंक (टर्की), ओस्यानिक टेक्नोलोजिज इन्डिया, पोलिनेसिया मेरिटाइम प्राइभेट लिमिटेड, प्रिसेप्ट ट्रेन्ड्स प्राइभेट लिमिटेड र विहारा बोटिङ प्राइभेट लिमिटेड (केरल) लगायतका कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अमेरिकी वित्त मन्त्रालयका अनुसार उक्त सञ्जालले प्रतिबन्धित जहाजहरूलाई नक्कली झण्डा र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएर उनीहरूको पहिचान लुकाउन सहयोग गर्दै आएको थियो । ती जहाज इरानी पेट्रोलियम पदार्थ ओसारपसारमा प्रयोग हुने गरेको अमेरिकी दाबी छ ।

इरानी सेना तथा त्यससँग सम्बन्धित सहयोगी संगठनका लागि काम गर्ने जहाजहरू पनि उक्त सञ्जालसँग जोडिएको मन्त्रालयको आरोप छ ।

यसैबीच, मंगलबार सम्पन्न अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले ठूलो पराजय बेहोरेको छ । उपलब्ध निर्वाचन परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत हासिल गरेको छ । निर्वाचनमा भएको पराजयपछि ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथिको आर्थिक दबाब अभियानलाई थप कडा बनाएको देखिएको छ ।