स्वास्थ्य बीमा संकट समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्रोत अभावका कारण संकटमा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको तत्काल समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। सरोकारवाला निकायहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामान्य प्रशासनिक समस्याका रूपमा नभई सामाजिक विपद्का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्।

उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विपन्न, गरिब, अपांगता भएका, दीर्घरोगी तथा कमजोर वर्गसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै यसको अवरोधले लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइन्। “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कुनै वैकल्पिक सुविधा होइन, यो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व हो,” प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परे सरकारले आन्तरिक वा बाह्य स्रोत खोजेर, ऋण लिएर भए पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चित गरिने संकेत दिएकी छन्। उनले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभाव र वित्तीय व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण कार्यक्रम संकटमा परेको भन्दै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।

यद्यपि, स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गौतमले हालको बजेट अवस्था र दायित्वका कारण अहिलेको संरचनामै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कठिन भइरहेको धारणा राखेकी थिइन्। मन्त्री गौतमले अस्पतालहरूको बक्यौता बढ्दै गएको, बीमा भुक्तानी ढिलो भइरहेको र सेवा प्रदायक संस्थाहरू कार्यक्रमबाट बाहिरिने जोखिम बढेको बताएकी छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार लाखौं सेवाग्राहीको उपचार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। बीमा रकम समयमै निकासा नहुँदा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूबीच असन्तोष बढ्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलको निष्कर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने, पारदर्शिता बढाउने र वित्तीय अनुशासन कडा बनाउने दिशामा सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन्। उनले निकट भविष्यमा ठोस निर्णय सार्वजनिक गरिने पनि जानकारी दिइन्।