अमेरिकाले किन दियो नेपालीको भिसा र ग्रीनकार्ड रद्द हुन सक्ने चेतावनी ?

न्यूयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै वाशिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतावासले हालै सार्वजनिक गरेको चेतावनीले नेपाली समुदायमा गम्भीर बहस जन्माएको छ । कार्यवाहक नेपाली राजदूत शरदराज आरणका अनुसार अमेरिकी सरकारकै आधिकारिक तथ्याङ्कले अमेरिकामा वैध रूपमा बसिरहेका नेपालीहरूमध्ये ३४ प्रतिशतभन्दा बढीले विभिन्न सरकारी सहुलियत लिएको देखाएको छ ।

राजदूत आरणले भनेअनुसार, कतिपय नेपालीहरूले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सहायता तथा करसम्बन्धी सहुलियत लिँदा गलत विवरण पेस गरेको अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले नेपाली नागरिकहरूका लागि अमेरिकी भिसा नीति थप कडा बन्ने जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ ।

कुन–कुन सहुलियत विवादको केन्द्रमा ?

अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार विवादमा परेका सहुलियतहरूमा मुख्यतः

स्वास्थ्य सहायता

खाद्य सहायता कार्यक्रम

कम आम्दानी देखाएर कर छुट

बेरोजगारी भत्ता

यस्ता कार्यक्रमहरू मुख्यतः अमेरिकी नागरिक वा निश्चित अवस्थामा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त व्यक्तिका लागि लक्षित हुने भएकाले, गैर–योग्य आप्रवासीले गलत सूचना दिएर लाभ लिएको पाइएमा त्यसलाई गम्भीर कानुनी उल्लङ्घन मानिन्छ ।

ओभरस्टे 

राजदूतावासका अनुसार नेपालीहरूको ओभरस्टे दर ३.४ प्रतिशत छ । संख्यात्मक रूपमा यो उच्च नदेखिए पनि अमेरिकी प्रशासनले अहिले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको सन्दर्भमा यसलाई संवेदनशील मानिएको छ । अनुमति पाएको अवधिभन्दा बढी बस्नु, भिसामा तोकिएको बाहेकको काम गर्नु वा कर विवरणमा त्रुटि देखिनु भविष्यका लागि ठूलो समस्या बन्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

किन नेपाल ‘भिसा बन्ड’ सूचीमा पर्‍यो ?

ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न ‘भिसा बन्ड’ नीति विस्तार गर्दा नेपाल पनि त्यसमा समावेश भयो । यसअनुसार बी१/बी२ (टुरिस्ट/बिज्नेस) भिसा लिने नेपालीहरूले ५,००० देखि १५,००० अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। अमेरिकी पक्षका अनुसार यो नीति उच्च ओभरस्टे जोखिम भएका देशहरूमा लागू गरिएको हो ।

अमेरिकी सरकारको स्पष्ट सन्देश

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको लिखित प्रतिक्रियामा स्पष्ट गरिएको छ, “आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थामा मात्र आप्रवासी भिसा दिनु अमेरिकी नीतिको मूल आधार हो ।”
‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सरकारमा निर्भर हुने सम्भावना भएका आवेदकलाई रोक्ने नीति अन्तर्गत केही देशका आप्रवासी भिसा अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।

कानुन नमान्दा के जोखिम ?

अध्यागमन कानुनका जानकारहरूका अनुसार:

भिसा रद्द वा अस्वीकृत हुन सक्छ

ग्रीनकार्ड खारेज हुन सक्छ

दीर्घकालीन वा आजीवन प्रवेश प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ

निर्वासन (डिपोर्टेशन) को सम्भावना बढ्छ

नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार मात्र सन् २०२५ मा ४६२ नेपाली नागरिक अमेरिका बाट निष्कासित भएका थिए ।

नेपाल सरकारको अपिल

नेपाली राजदूतावास तथा परराष्ट्र मन्त्रालय दुवैले अमेरिकी कानुनको पूर्ण पालना गर्न, सही कागजपत्र प्रयोग गर्न र सहुलियत लिनुअघि योग्यताको स्पष्ट पुष्टि गर्न आग्रह गरेका छन् । एक व्यक्तिको गल्तीले समग्र नेपाली समुदायमाथि असर पर्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ ।

अमेरिकामा नेपालीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा अवसरसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको छ। हाल सार्वजनिक भएका तथ्याङ्क र अमेरिकी नीतिगत कडाइले एउटै सन्देश दिन्छ— कानुनको पूर्ण पालना नगरे भविष्यका ढोका बन्द हुन सक्छन्।
नेपाली समुदायले व्यक्तिगत लाभभन्दा दीर्घकालीन सामूहिक हितलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता देखिन्छ।