रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं ८ गते । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको उक्त निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्ने निर्णय भएको हो। सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछाने गैरकानुनी रूपमा थुनामा रहेको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते सो आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही रात प्रहरीले लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिई भोलिपल्ट भैरहवा कारागार पुर्‍याएको थियो।