काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमार्फत पार्टीको दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा स्पष्ट पार्ने तयारी गरेको छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले यही साताभित्र सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रलाई साधारण चुनावी दस्तावेज नभई पार्टीको भावी शासन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने 'भिजन डकुमेन्ट'का रूपमा अघि सार्ने भएको छ।
यसपटक कांग्रेसले घोषणापत्रलाई संक्षिप्त, स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाउने रणनीति लिएको छ । अघिल्ला चुनावमा जस्तै धेरै वाचा र विस्तृत विवरणभन्दा पनि सीमित विषयमा केन्द्रित भएर पार्टीको प्राथमिकता देखाउने प्रयास गरिएको बुझिन्छ । पार्टीभित्रका विभिन्न तह र क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई एउटै ढाँचामा गाभ्दै घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
कांग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक नारालाई घोषणापत्रको मूल आधार बनाइएको छ । ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ लाई केवल नारा नभई नीति र कार्यक्रममार्फत व्याख्या गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस अवधारणाभित्र भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासलाई समान महत्व दिने संकेत घोषणापत्रको संरचनाबाटै देखिन्छ ।
घोषणापत्रका मुख्य प्राथमिकता सुशासन र समुन्नति दुई स्तम्भमा आधारित हुनेछन् । सुशासनलाई वर्तमान राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राख्दै कांग्रेसले राज्य सञ्चालन, सेवा प्रवाह र जवाफदेहितासम्बन्धी आफ्ना धारणा स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी समुन्नतिको अवधारणाभित्र नागरिकको जीवनस्तर, अवसर र सम्मानलाई केन्द्रमा राख्ने नीति समेटिनेछ ।
पार्टीको दीर्घकालीन मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरिने ‘भिजन–१०’ मा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रलाई समेट्ने तयारी छ। घोषणापत्रले समग्र देशको दिशा देखाउने भए पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार उम्मेदवारहरूले आफ्नै क्षेत्रगत प्रतिबद्धता तय गर्ने छुट रहनेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसको यो प्रयास चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि पार्टीलाई भविष्यको शासन विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले मतदातामाझ कुन प्रकारको सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कांग्रेसको भिजन-१० मा के-के छन् ?
• सुशासन र राज्य सुधार
• स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचना
• रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना
• सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकास
• ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण
• जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण
• मानवीय विकास र नागरिक सम्मान