रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमास : ४५.८२% बजेट खर्च, पुँजीगत खर्च कमजोर

काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्तसम्म) सम्पन्न कामकारबाही र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ। समग्रमा वार्षिक लक्ष्यको ४५.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिए पनि पुँजीगत खर्चको दर न्यून रहेकाले विकास आयोजनाको वित्तीय प्रगति कमजोर देखिएको छ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई ६२ अर्ब १ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ५० प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च जम्मा ७ प्रतिशत मात्र भएको छ। चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कम हुनु विकास निर्माणका कामको गतिमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

द्रुतमार्गसहितका आयोजनामा वित्तीय सुस्तता

नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा रहेको काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग आयोजनाको वित्तीय प्रगति ९.८४ प्रतिशत मात्र छ, जबकि भौतिक प्रगति २०.२० प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले काम भइरहेको भए पनि भुक्तानी तथा बजेट निकासा पक्षमा ढिलाइ भएको संकेत गर्छ। अन्य विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा पनि भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तीय प्रगति कमजोर देखिएको छ।

बजेट निकासामा समस्या

समीक्षा बैठकमा रक्षा सचिव केदारनाथ शर्माले अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट समयमै निकासा नहुँदा मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको वित्तीय प्रगति न्यून भएको स्पष्ट पारे। बजेट उपलब्धताको अनिश्चितताले ठेक्का व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया र कार्यान्वयन तालिकामा प्रभाव पारिरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। चालु वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट आगामी वर्षमा दायित्व (बजेटभार) का रूपमा थपिने र उपलब्ध स्रोत सीमित हुने चिन्ता रहेकाले बाँकी अवधिमा खर्च बढाउने रणनीति अपनाइने उनले उल्लेख गरे।

संरचनात्मक चुनौती र आगामी दबाब

रक्षा मन्त्रालयका ठूला आयोजनाहरू बहुवर्षीय र प्राविधिक जटिल प्रकृतिका हुने भएकाले समयमै बजेट निकासा, खरिद प्रक्रिया र अन्तरसमन्वय महत्वपूर्ण मानिन्छ। पुँजीगत खर्च कम रहिरहेमा निर्माण लागत वृद्धि, समयसीमा लम्बिने र आगामी वर्षहरूमा वित्तीय दबाब बढ्ने जोखिम देखिन्छ।

मन्त्रालयले भने अन्तर्गतका निकायहरूमार्फत सञ्चालित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। अब बाँकी अर्धवार्षिक अवधिमा पुँजीगत खर्च कति तीव्र गतिमा बढ्छ र वित्तीय–भौतिक प्रगतिबीचको अन्तर कति घट्छ, त्यसले रक्षा मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षमता र बजेट व्यवस्थापनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।