जसपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र: संविधान पुनर्लेखनदेखि ‘पूर्ण सार्वजनिकीकरण’सम्म

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आफ्नो विस्तृत चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा वर्तमान संविधानलाई “अपूर्ण” दस्तावेजको रूपमा चित्रित गर्दै उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठनमार्फत संशोधन वा पुनर्लेखनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
के-के समावेश छन्, घोषणापत्रमा  ?
१. संविधान र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको प्रस्ताव
घोषणापत्रको केन्द्रीय एजेन्डा नै संविधान परिमार्जन हो । पार्टीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा संघीय संरचना, न्याय प्रणालीको संघीय पुनर्संरचना र जनलोकपालजस्ता शक्तिशाली निगरानी निकाय गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।
यो प्रस्तावले मधेश, पहिचान र समावेशिताको मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्याउने संकेत गर्छ। तर संविधान पुनर्लेखनको प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिविना जटिल हुने सम्भावना छ। किनभने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुबै सदनबाट दुईतिहाइले पास गर्नुपर्छ । 

२. स्वास्थ्य–शिक्षा–न्यायको ‘पूर्ण सार्वजनिकीकरण’
जसपाले स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी सेवालाई निजीकरणको जड समस्या ठहर गर्दै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक दायित्व बनाउने घोषणा गरेको छ।

शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा

सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

निःशुल्क कानुनी सहायता र छिटो न्याय प्रणाली 

यो मोडेल समाजवादी राज्य अवधारणासँग मेल खान्छ । तर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति र संरचनागत सुधारबिना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

३. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता
घोषणापत्रले २०४७ सालदेखि हालसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्ति, मन्त्री, कर्मचारी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

जनलोकपाल गठन

सबै सरकारी निर्णयमा पारदर्शी नीति

डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली

यो बुँदा जनआक्रोश सम्बोधन गर्ने प्रयास हो। तर राजनीतिक समजदारी बनाउन सकस हुन सक्छ ।

४. अर्थतन्त्र: नगदरहित प्रणालीदेखि औद्योगिकीकरणसम्म
पार्टीले शतप्रतिशत नगदरहित अर्थतन्त्र, बैंकिङ्ग सुधार, सहकारी पीडितलाई न्याय र औद्योगिक क्लस्टर तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तारको योजना अघि सारेको छ ।

कृषिमा:

चक्लाबन्दी

न्यूनतम समर्थन मूल्य

भर्टिकल फार्मिङमार्फत ५० लाख रोजगारी सिर्जना लक्ष्य 

५० लाख रोजगारी सिर्जना महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो । कार्यान्वयनको यथार्थवादी रोडम्याप आवश्यक देखिन्छ ।

५. सामाजिक न्याय र पहिचान राजनीति

घोषणापत्रमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । दलित र महिलाका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यो पहिचान–आधारित राजनीतिक आधार बलियो बनाउने रणनीति हो। तर संवैधानिक संशोधनबिना सम्भव छैन ।

६. पूर्वाधार र क्षेत्रीय विकास

हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षमा सम्पन्न, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने योजना रहेकाे छ । पूर्वाधार प्राथमिकताले मधेश–केन्द्रित विकास रणनीति देखाउँछ। तर वित्तीय र प्राविधिक क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

जसपा नेपालको घोषणापत्र स्पष्ट रूपमा संविधान पुनर्संरचना, समाजवादी सार्वजनिक सेवा मोडेल र पहिचान–आधारित संघीयता वरिपरि केन्द्रित छ। यो घोषणापत्र आदर्शवादी र संरचनागत परिवर्तनमुखी छ। तर मुख्य चुनौतीहरू हुनेछन्:

संसदीय बहुमत वा सहमति

वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन

कार्यान्वयन क्षमता

राजनीतिक स्थायित्व

चुनावी प्रतिस्पर्धामा यो घोषणापत्रले जसपालाई “संरचनागत सुधार र सामाजिक न्याय” को मुद्दामा अलग पहिचान दिने देखिन्छ। तर मतदाताले यसको कार्यान्वयन सम्भाव्यता कति विश्वसनीय ठान्छन् भन्ने नै अन्तिम निर्णायक कारक हुनेछ।