अमेरिका–इरान वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्न सक्ने संकेत

काठमाडौं । इरानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जारी अप्रत्यक्ष आणविक वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्ने संकेत दिएको छ। इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनेईका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा इरानको रक्षा परिषदका सचिव अली शामखानीले वार्ता “यथार्थपरक आधारमा र अत्यधिक मागबिनाको वातावरणमा” अगाडि बढेमा दुवै देशको हित सुरक्षित हुने बताएका हुन्।

उनले एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै तेहरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको संवादलाई अवसरका रूपमा लिन सकिने बताए। “यदि वार्ता पारस्परिक सम्मान र यथार्थवादी दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ भने समझदारी सम्भव छ,” उनले भने। दुवै देशबीच फेब्रुअरी ६ मा ओमानमा पहिलो चरणको अप्रत्यक्ष आणविक वार्ता सम्पन्न भएको थियो।

ओमानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। लामो समयदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेका यी दुई देशबीच प्रत्यक्ष संवाद हुन नसके पनि मध्यस्थतामार्फत संवाद पुनः सुरु हुनु कूटनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिकाले इरानसँग भएको आणविक सम्झौताबाट अलग भएपछि दुवै देशबीच तनाव चर्किएको थियो। त्यसयता आर्थिक प्रतिबन्ध, आणविक कार्यक्रमको विस्तार र क्षेत्रीय अस्थिरताले सम्बन्ध थप जटिल बनेको थियो।

वार्ताको मुख्य एजेन्डा इरानमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने विषय र इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने विषय रहेको बताइएको छ। इरानले प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा ठोस प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ भने अमेरिकाले आणविक गतिविधि पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
शामखानीले इरान आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र रणनीतिक हितमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले “अत्यधिक दबाबको नीति” वार्ताका लागि अनुकूल वातावरण नहुने पनि उल्लेख गरे। अमेरिका–इरान सम्बन्ध सुधार वा बिग्रिने विषयले मध्यपूर्व क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वार्तालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। ऊर्जा बजार, क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्व राजनीतिमा यसको प्रभाव रहने विश्लेषण गरिएको छ।

ओमानले विगतमा पनि अमेरिका–इरानबीच संवाद सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यस पटकको संवादले औपचारिक सहमतिको रूप लिन्छ कि लिँदैन भन्ने विषय आगामी चरणका वार्तामा निर्भर रहने देखिएको छ। यदि वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढ्यो भने यसले वर्षौँदेखिको अविश्वास घटाउने र क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम सावित हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।