काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि स्पष्ट बहुमतसहितको जनमत दिन देशभरका नागरिकलाई अपिल गरेको छ।
आइतबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले ‘नागरिक करारपत्र’ सार्वजनिक गर्दै मतदाताबाट विश्वास पाएमा पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने पाँच बुँदे प्रतिबद्धता घोषणा गरेका हुन्। उनले करारपत्रका बुँदा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न नसके आगामी निर्वाचनमा आफूहरूलाई सजाय दिनसमेत जनतालाई आग्रह गरे।
करारपत्रको मुख्य प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राखिएको छ। रास्वपाले २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आचरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पार्टीका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘महाअभियान’ सञ्चालन गरिनेछ, जसअन्तर्गत ठूला अनियमितता प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कानुनी कारबाही र सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थान उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
रास्वपाले सरकारी सेवालाई पूर्णत: अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। “जनतालाई डिजिटल डेलिभरी दिन लाइन होइन, अनलाइन सेवा सुविधा दिइनेछ,” करारपत्रमा उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत नागरिकता, राहदानी, कर, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक दर्ता लगायतका सेवा घरमै बसेर प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, कागजी प्रक्रिया घटाउने र समयबद्ध सेवा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
पार्टीले सार्वजनिक प्रशासनमा दक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल र परिणाममुखी बनाउने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्ने योजना करारपत्रमा समेटिएको छ।
रास्वपाले आफूलाई ‘नयाँ राजनीतिक शक्ति’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै परम्परागत दलहरूले पूरा गर्न नसकेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा रास्वपासहित अन्य दलहरू पनि आ–आफ्ना घोषणापत्र र कार्यक्रममार्फत मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयासमा सक्रिय देखिएका छन्।
