झापा–५ मा भूमि एजेन्डा केन्द्रमा : बालेनको १००० दिनभित्र सुकुमवासी समाधान प्रतिबद्धता

काठमाडौं ११ फागुन । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा भूमि र बसोबासको मुद्दा चुनावी बहसको केन्द्रमा उभिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले सुकुमवासी समस्या समाधानलाई समयसीमासहितको कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको झापा–केन्द्रित बाचापत्रमा उनले सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन र एक सय दिनभित्र झापा–५ को भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार न्यायोचित र दिगो समाधानका लागि नीतिगत सुधार, तथ्यांक प्रमाणीकरण र स्पष्ट समयरेखा आवश्यक छ।

अनौपचारिक तथ्यांकले झापा–५ मा करिब १२ हजार परिवार ९३ हजार ५ सय व्यक्ति० भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेको देखाउँछ। झापा जिल्लाभर यो संख्या ५० हजार ७ सयभन्दा बढी रहेको दाबी छ। झापा–५ भित्र दमकमा ६ हजार ३४६, कमलमा ८१८, गौरादहमा २ हजार ६६० र गौरीगञ्जमा २ हजार १४६ भन्दा बढी परिवार प्रभावित रहेको उल्लेख छ। यही पृष्ठभूमिमा बालेनले “समय तोकिएको समाधान” को वाचा अघि सारेका हुन्।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ उनले ल्याण्ड बैंक भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो जमिनको सदुपयोग, जग्गा चक्लाबन्दी र एकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापन, नापी-नक्सा अभिलेखीकरण र अभिलेख नभएका जमिनको तथ्यांक दुरुस्त गर्ने कार्यसमेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा भूमि प्रशासन पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ।

त्यससँगै, दमक भ्यूटावर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि बाचापत्रमा समेटिएको छ, जसलाई स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउने पहलका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार झापा-५ मा भूमि मुद्दा दीर्घकालीन जटिलता बोकेको विषय भएकाले समयसीमासहितको घोषणा व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आयोग गठन, कानुनी समायोजन र स्थानीय समन्वय प्रभावकारी भए मात्र १००० दिनको लक्ष्य सम्भव हुने उनीहरूको आकलन छ।