मानवअधिकार वैश्विक सम्पत्ति हो, प्रवर्द्धनमा साझा जिम्मेवारी छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं १२ फागुन । सुशीला कार्कीले मानवअधिकारलाई वैश्विक सम्पत्तिको संज्ञा दिँदै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सबै देशहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएकी छन्। जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदको ६१औँ नियमित सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भिडियो सम्बोधन गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।

उनले मानवअधिकारलाई संस्थागत बनाउने र समाजको संस्कृतिको रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिन्। “नीति, कानूनी तथा संस्थागत उपायहरू अघि बढाएका छौं, अब मानवअधिकारलाई व्यवहार र संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधान मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको आधार दस्तावेज भएको बताउँदै महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, विभेदमा परेका समुदाय तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरिन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणजस्ता अधिकारलाई कानूनी रूपमा प्रत्याभूत गर्न विभिन्न कानुन र नीतिहरू लागू गरिएको जानकारी पनि उनले दिइन्।

उनले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गरेको स्मरण गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय, समावेशी र पीडित–केन्द्रित रूपमा टुंग्याइनेछ,उनले स्पष्ट पारिन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले त्यही दिशामा काम गरिरहेको बताइन्। साथै, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्।