बीबीसीको डकुमेन्ट्रीप्रति आयोगको आपत्ति, हटाउन प्रेस काउन्सिललाई पत्र

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसले सार्वजनिक गरेको एक डकुमेन्ट्री सामग्रीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई हटाउन पहल गरिदिन प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको छ।

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उक्त डकुमेन्ट्रीले चुनावी वातावरण प्रभावित पार्ने आशंका देखिएको भन्दै औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो। “निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्ता सामग्रीले माहोल बिथोल्न सक्छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,” उनले बताए।

बीबीसीले भदौ २३ र २४ गते भएका ‘जेनजी’ आन्दोलनका घटनाक्रमलाई समेटेर तयार पारेको डकुमेन्ट्री बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। उक्त सामग्रीमा आन्दोलनका दिन सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीचको झडप, कर्फ्यू घोषणा तथा त्यसपछिका सुरक्षा रणनीतिबारे विस्तृत विवरण समेटिएको दाबी गरिएको छ। बीबीसीले हजारौं फोटो तथा भिडियो सामग्रीको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।

डकुमेन्ट्रीमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसँग सम्बन्धित आदेश र ‘पिटर वान’ कलसाइनमार्फत आएको निर्देशनबारे उल्लेख गरिएको छ। कर्फ्यू लागू भइसकेपछि थप आदेश नपर्खी आवश्यक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको दाबी रिपोर्टमा समावेश छ।

यस्तै, आन्दोलन चर्किँदै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको, त्यसअघि रबरको गोली तथा अश्रुग्यास प्रयोग गरिएको तथा परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन थप निर्देशन मागिएको प्रसंग पनि रिपोर्टमा राखिएको छ।

तर खापुङले भने आफूले व्यक्तिगत रूपमा अतिरिक्त आदेश नदिएको दाबी गर्दै आएका छन्। कर्फ्यू जारी गर्ने निर्णय जिल्ला सुरक्षा समितिको भएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको अलग निर्देशन आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ।

भदौ २३ गते सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो। दुई दिनमा दर्जनौं सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले समेत देशको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन ल्याएको थियो।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन आचारसंहिताको सन्दर्भमा संवेदनशील सामग्रीप्रति सबै सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।