राज्य व्यवस्था समितिको सभापति निर्वाचनबारे सभामुख परामर्शमा

काठमाडौं ८ भदौ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पद रिक्त भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरे त्यसको निर्वाचन प्रक्रिया बारे सरोकारवालासँग परामर्शमा जुटेका छन्।रामहरि खतिवडाले साउन २८ गते उक्त पदबाट राजीनामा दिएपछि समितिको सभापति पद खाली छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विवादास्पद व्यवस्था समावेश गराइएको विषयमा उठेको विवादका कारण खतिवडाले पदत्याग गरेका थिए।

१५ दिनभित्र सभापति निर्वाचनको कानुनी बाध्यता

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको अनुसार, कुनै पनि संसदीय विषयगत समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ।
त्यसैले अबको बाध्यकारी समयसीमा अनुसार, भदौ ११ गतेभित्र निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसै कारण सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।गएको शुक्रबार, प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि उनले नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग एकल र संयुक्त छलफल गरेका थिए। यसबाहेक, उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि परामर्श गरेका छन्।आज पनि सभामुख सरोकारवालासँग छलफलमै छन्।

निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७६ अनुसार, समितिको सभापति निर्वाचन सभामुखले तोकेको मितिमा हुने व्यवस्था छ।यसबाहेक, नियमावलीको नियम १७७ को ५ ले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ १३ गते मात्र तय भएकाले, सभामुखले चाहेमा सभा नबसीकन सूचना जारी गरेर पनि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।समितिको सभापति रिक्त भएको स्थिति र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको कारण, अब निकट भविष्यमै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ।सभामुखको परामर्श र राजनीतिक सहमतिले निर्वाचन मिति निर्धारण र नयाँ सभापतिको चयन प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।