आगामी बजेटका लागि कर तथा राजस्व सुझाव माग

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका क्रममा करका दर, राजस्व नीति र समग्र आर्थिक सुधारका विषयमा सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठित राजस्व परामर्श समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चैत ३० गतेभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार गठन गरिएको समितिको संयोजकत्व राजस्व सचिवले गरिरहेका छन् । समितिले आगामी बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका दर, करको दायरा विस्तार, कर संरचना परिमार्जन, भन्सार दर पुनरावलोकन, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका उपायबारे ठोस र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव संकलन गर्ने जनाएको छ ।

समितिका अनुसार आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन, निर्यात वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कर प्रणालीको सरलता र पारदर्शिता, कर छली नियन्त्रण तथा डिजिटल माध्यमबाट राजस्व संकलन सुदृढीकरणजस्ता विषयमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, अर्थविद्, कर परामर्शदाता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक समाज र सर्वसाधारणलाई समेत सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ ।

सुझावहरू आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायमार्फत वा प्रत्यक्ष रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले आगामी बजेटलाई आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रित गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने जनाएको छ ।