प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बल्झियो सीमा विवाद, कसरी डिल गर्छन् ओली ?

काठमाडौँ । सार्वभौम देशको सीमा वा भूभाग प्रयोग गर्न तेस्रो पक्षसँग सहमति गर्न सम्बन्धित देशको अनुमति आवश्यक मानिन्छ । तर, भारत र चीनले भने नेपाल भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाललाई थाहा नै नदिएर लिपुलेकलाई व्यापारी नाका बनाउने सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाललाई थाहा नै नदिएर भारत र चीनले द्विपक्षीय सहमति गर्नुले नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाल, भारत र चीनको सीमा क्षेत्र हो । इतिहासका विभिन्न दस्तावेज तथा तथ्यांकले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको देखाएको छ । नेपालकै भूमि रहेको थाहा हुँदासमेत स्वीकार्न तयार नभएका छिमेक हुन् भारत र चीन । नेपालको उपस्थिति शून्य रहेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आँखा मात्र गाडिएका छैन । नेपाललाई नै थाहा नै नदिएर लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमित गरेका छन् । लिपुलेकलाई व्यापारी नाका बनाउन तम्सिएका भारत र चीनको सहमतिप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको बताउँदै आएको छ । भारत र चीनलाई नेपालको सहमतिबिना लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा कुनै सम्झौता नगर्न भन्दै धेरै पटक कुटनीतिक पत्रसमेत पठाइएको थियो । तर, आफूलाई महाशक्ति ठान्ने भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि प्रहार गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफूलाई राष्ट्रवादीको ट्याग पाएका केपी शर्मा ओली अहिले पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । ओली भारत र चीनको भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका बेला फेरि एकपटक नेपाल र भारतबीच भूमि सम्बन्धी विवाद बढेको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेर ओलीले राष्ट्रवादी छविको प्रचार गरेका थिए । ओलीको प्रतिष्ठाको विषयसँग जोडिएको त्यही चुच्चे नक्सा अहिले उनको चीन र भारत भ्रमणको मुखमा तरबारजस्तो बनेको छ । भदौ १४ गते ९एससीओ०को सम्मेलनमा भाग लिन ओली चीन जाँदैछन् भने त्यसपछि भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । भारत र चीनले नेपाललाई थाहा नै नदिएर नेपाली भूमिमा गरेको व्यापार सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री ओली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ फिङसँगको भेटमा यो विषय प्रवेश पाउला कि नपाउला रु र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा समस्या समाधानका लागि ओली कसरी प्रस्त्ुत हुन्छन् भन्ने चासो बढेको छ । यस विषयमा नेपालभित्र चर्को विरोध देखा परेको छ ।

विपक्षी दल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, भूगोलविद् र नागरिक समाजले एक स्वरमा सरकारसँग कूटनीतिक दबाब बढाउन आग्रह गरेका छन् ।लिपुलेक नाकाबाट भारत–चीन व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णयले नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ । इतिहास,भूगोल र संविधानका आधारमा नेपालको स्वामित्व रहेको दाबी गरिने यो क्षेत्रमा, दुई छिमेकी मुलुकको एकपक्षीय सहमतिले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा गम्भीर मोडमा र्पुयाएको छ । अब नेपालको धारणा स्पष्ट राख्दै सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्न सशक्त र संयमित कूटनीति आवश्यक देखिएको छ ।

भारत र चीनले नेपालको अविच्छिन्न भूभाग लिपुलेक नाकामार्फत् पुनः सीमापार व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएपछि नेपालले त्यसप्रति गहिरो आपत्ति जनाउँदै यस्तो एकतर्फी निर्णयले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । गत साता नयाँ दिल्लीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको द्विपक्षीय वार्तापछि दुई देशले लिपुलेक, शिप्की ला, र नाथु ला नाकाबाट परम्परागत सीमापार व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने औपचारिक सहमति गरेका थिए । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी नेपाली भूमि भएकाले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि भारत र चीनले प्रहार गरेको नेपालको निष्र्कष छ ।

परराष्ट मन्त्रालयले भारत र चीनलाई लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रहरु नेपालद्वारा सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सामा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको स्मरण गराएको छ । नेपालले त्यस क्षेत्रमा स्वामित्व र सम्प्रभुता दाबी गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि ती क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् । तर विडम्बना नेपालले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा आफ्नो उपस्थिति गराउन नसक्दा सो क्षेत्रमाथि छिमेकीहरुले गिद्दे नगर लगाउन थालेका छन् । यो समस्या आउनुमा पनि नेपालको ठूलो कमजोरी रहेको विज्ञहरुले आंैल्याएका छन् । सन् १८२१, १८२७, १८५६ मा जारी भएका नक्साले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै देखाएको छ । त्यसले यी तथ्य प्रमाणसहित नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि आवाज उठाउनु औल्याएका छन् । 

नेपालको सहमतिबिना नेपाल भूमिमाथि भारत,चीनले गरेको सम्झौतामा चर्कोविरुद्ध भइरहेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भारत र चीनलाई नेपालको सहमतिबिना कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा प्रयोग गरी कुनै व्यापार गर्न नदिन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले भारत र चीन दुवैले नेपालको भूमिमा आँखा लगाए त्यसको नेपालले प्रतिवाद गर्ने सन्देश दिनुपर्ने बताए । उनले यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले एउटै सन्देश दिनुपर्ने दाबी बताए ।

यस्तै बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिन्न हिस्सा भएको बताए । उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालका अभिन्न अंग नभएकाले नेपालको स्वीकृतबिना गर्न लागेको सीमा व्यापार स्वीकार्य नहुने बताए ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतबीचको उक्त सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको बताए । उनले नेपाललाई जानकारी नै नदिएर सीमा व्यापार गर्ने भारत, चीनको सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भन्दै आपत्ति जनाए ।

नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारत र चीनले गरेको सहमतिप्रति अहिले नेपालमा चर्कोविरुद्ध भइरहेको छ । यता नेपालले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक पत्रपछि भारतले पनि पत्र विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भारत र चीनको भाव्यापारिक सहमति कुनै नयाँ कुरा नभई पुरानो अभ्यासको निरन्तरता भएको जिकिर गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लिपुलेक नाका भारत–चीन व्यापारका लागि दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको र नेपालको आपत्ति असामथ्र्यपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नाका व्यापार सम्झौतामा नेपालको आपत्तिप्रति द्वारा विज्ञप्ति आए पनि चीन मौन छ । यस विषयमा चीनको औपचारिक प्रतिक्रिया हालसम्म आइसकेको छैन । तर, नेपालमा चिनियाँ राजदूतावासले पछिल्लो समय विवादास्पद विषयहरूमा ‘अप्रत्यक्ष कूटनीतिक मौनता अपनाउने गरेको देखिएको छ ।

नेपालले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै संशोधित नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई संविधानमा पनि समावेश गरिएको छ । त्यसपश्चात भारतसँग सम्बन्ध केही समय चिसिएको थियो । यद्यपि, राजनीतिक वार्ताको माध्यमबाट तनाव केही कम भएको थियो । त्यही बेला भारत र चीनले नेपाली भूमि कालापानी,लिपुलेकलाई व्यापारी केन्द्र बनाउने भन्दै सम्झौता गरेपछि भारत नेपालीबीच चिसो पसेको छ ।