विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता रकम उठाउने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको पहिलो निर्णय

काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहणसँगै विद्युत् क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लिने संकेत गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री घिसिङले पहिलो निर्णयको रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता रकम उठाउने कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहकहरूसँग विभिन्न कारणले लामो समयदेखि बक्यौता रकम बाँकी रहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रका ठूला–साना उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत ग्राहकहरूबाट उठ्न बाँकी रकम अर्बौं रुपियाँमा पुगिसकेको छ। यो रकम उठाउन नसक्दा प्राधिकरणको आन्तरिक वित्तीय अवस्था कमजोर भएको छ भने आयोजना विस्तार र सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ।

मन्त्री बनेलगत्तै घिसिङले यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनका अनुसार प्राधिकरणको वक्यौता रकम उठाउने कामलाई तत्कालीन रूपमा प्रभावकारी बनाइनेछ र त्यसका लागि विशेष कार्यदल गठन गरेर योजनाबद्ध अभियान सञ्चालन गरिनेछ। ूदेशको विद्युत् क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्छ। प्राधिकरणलाई ऋण वा अनुदानमा मात्र निर्भर बनाउनु हुँदैन, बरु सेवाग्राहीबाट उठ्नुपर्ने रकम पारदर्शी ढंगले उठाउन जरुरी छ,मन्त्री घिसिङले भने।

यससँगै उनले आफू मन्त्री बनेको अवसरमा कुनै पनि खादा, माला वा अबिर ग्रहण नगर्ने घोषणा पनि गरे। उनले यसलाई राजनीतिक पदको शोभा र सम्मानभन्दा बढी सामाजिक चेतना र उत्तरदायित्वको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे। मन्त्रालयमा जनताको करबाट चल्ने व्यवस्था हो। यहाँ आउँदा–जाँदा औपचारिकतामा खर्च गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ। त्यसैले मैले खादा वा माला ग्रहण नगर्ने निर्णय गरेको छु,घिसिङले स्पष्ट पारे।

विद्युत् क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका कुलमान घिसिङलाई ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै ठूलो अपेक्षाले हेरिएको छ। उनले यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। विशेषगरी ‘लोडसेडिङ अन्त्य’ मा उनको भूमिका ऐतिहासिक मानिन्छ। घिसिङको नेतृत्वमा नेपालले दशकौँको अन्धकारबाट मुक्ति पाएको अनुभव नेपाली जनताले भोगेका छन्।

उनको नयाँ भूमिकामा प्रवेशसँगै जनतामा फेरि आशा जागेको छ कि विद्युत् क्षेत्र अझ सुदृढ, पारदर्शी र जनमुखी बन्नेछ। उनका अनुसार आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन, वितरण, प्रसारण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सन्तुलित र पारदर्शी बनाइनेछ। साथै नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउने, जलविद्युत् आयोजनाको समयमै सम्पन्नता, ग्रामीण भेगमा विद्युतीकरण विस्तार, र विद्युत् व्यापारलाई क्षेत्रीयस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नवनियुक्त मन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णयले विद्युत् प्राधिकरणसँग वक्यौता बाँकी राख्ने ग्राहकहरूलाई चेतावनीका रूपमा लिएको छ। उनले कडाइका साथ रकम असुली गर्ने तयारी देखाएकाले यसपटक प्राधिकरणले अघिल्ला वर्षमा झैँ राजनीतिक दबाब, ढिलासुस्ती वा उपेक्षा नगरी वक्यौता असुलीमा ठोस कदम चाल्ने विश्वास जनाइएको छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने संकेतसहित घिसिङको नेतृत्वलाई अवसर र चुनौती दुवैको रूपमा हेर्ने गरिएका छन्। उनले पदभार ग्रहणको पहिलो दिनमै वक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिनु र औपचारिक सम्मान अस्वीकार गर्नुले पारदर्शी र परिणाममुखी नेतृत्वको संदेश दिएको छ।