ब्रिफिङमा अर्थमन्त्रीलाई सर्वसाधारणको आक्रोशः पर्वतका शालिकराम पौडेलले रोकेर प्रश्नवर्षा

७ महिना अगाडि
ब्रिफिङमा अर्थमन्त्रीलाई सर्वसाधारणको आक्रोशः पर्वतका शालिकराम पौडेलले रोकेर प्रश्नवर्षा

काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग ब्रिफिङ र निर्देशन दिइरहेका बेला एक सर्वसाधारण नागरिकले खुलेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा भएको औपचारिक कार्यक्रममा पर्वत निवासी शालिकराम पौडेलले अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति बीचमै रोकेर कडा आपत्ति जनाए।

पौडेलले आरोप लगाए, ७ वटा जिल्लालाई मात्रै लक्षित गरेर बजेट बनाइएको छ, हाम्रा गाउँकालाई बजेट छुट्याइएको छैन।” उनले मन्त्री खनालको छेउमै पुगेर यसबारे आवाज उठाए।

त्यसक्रममा मन्त्री खनालले पौडेललाई शान्त पार्ने प्रयास गर्दै “एक छिन ल” भनेका थिए। तर पौडेल अझ जङ्गिँदै, “हामीले पनि आन्दोलन गरेका हौँ, तपाईँ त्यसै मन्त्री भएको हो ररु कुरा सुन्नुस् यहाँ,” भन्दै आक्रोश पोखिरहे। सुरक्षाकर्मीले उनलाई रोक्न खोजे पनि उनी निरन्तर आफ्ना गुनासा राखिरहेका थिए।

स्थिति असहज भएपछि मन्त्री खनाल आफैं अघि बढ्दै पौडेलसँग हात मिलाए। उनले शान्तिपूर्वक भने, “हुन्छ, हजुरको शुभ नाम के पर्‍योरु”। त्यसपछि पौडेलले आफ्नो परिचय दिँदै मन्त्रालयभित्रै भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण आन्दोलन चर्किएको बताइदिए। उनले थपे, “एक छिन मन्त्री भएर हुन्छ, तर काम गर्न सजिलो छैन। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि प्रणालीमा सुधार आउन सकेको छैन।”

यो घटनाले मन्त्री पदभार ग्रहणकै दिन आम नागरिकको असन्तुष्टि कस्तो छ भन्ने देखाएको टिप्पणी गरिएको छ। पौडेलजस्ता सामान्य नागरिकको असन्तोषले बजेट वितरणमा देखिएको असमानता र ग्रामीण भेगको पीडा उजागर गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयलाई देशको वित्तीय मेरुदण्ड मानिन्छ। तर बजेट तयारी र कार्यान्वयनमा विभेद र प्रभावशाली क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिने आरोप वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ। पौडेलको प्रस्तुतिले त्यही असन्तोषलाई प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्री सामु ल्याएको हो।

मन्त्री खनालले भने शान्त ढंगले जवाफ दिएका छन्। उनले बजेट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, जनताको आवाज सुन्ने र आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

पदभार ग्रहणकै दिन भएको यस्तो घटनाले नयाँ मन्त्रीलाई जनताको आँखामा झनै सचेत र जिम्मेवार बन्ने सन्देश दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसले नागरिकले प्रत्यक्ष मन्त्रीलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था आएको देखाएको छ।