काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सिंहदरबार प्रवेशसँगै पदभार ग्रहण गरेका छन्। तर पदभार ग्रहण गर्ने उनको पहिलो क्षण सामान्य औपचारिकतामा सीमित रहेन, बरु जलेका भवन र खरानी बनेका सवारी साधन नियाल्दै उनले भोगेको यथार्थले देशकै संवेदनशील प्रश्न उठाएको छ“सिंहदरबार भित्रको संरचना कहिले ठिकठाक हुन्छ ?
२४ भदौमा भएको आगलागीले सिंहदरबारभित्रको गृहमन्त्रालय समेत जल्यो। तत्कालीन रूपमा रेडियो नेपाल पछाडिको कम क्षतिग्रस्त भवनलाई अस्थायी गृहमन्त्रालय बनाइयो। त्यही भवनमा सोमबार उनले पदभार ग्रहण गरे।
तथ्याङ्क संकलन, क्षमता मूल्याङ्कन र प्राथमिकता
मन्त्री अर्यालले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा भने, “सुरुमा तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ। त्यसपछि राज्यको क्षमता कस्तो छ हेर्नुपर्छ। त्यसकै आधारमा केलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो, त्यसपछि निर्णय हुन्छ।”
उनका अनुसार तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गर्ने काम छुट्याएर बजेटको अवस्थाअनुसार सरकारले नीति निर्धारण गर्नेछ।
यो गृहमन्त्रालय मात्रको विषय होइन
अर्यालले सिंहदरबारको संरचना सुधार गृहमन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा सीमित नराख्दै अन्य मन्त्रालय र एजेन्सीहरूसँग सहकार्य आवश्यक हुने बताए। उनले भने, “यी सबै कुराहरू गृहमन्त्रालय मात्रको होइन। अरू मन्त्रालय, अरू निकायसँग छलफल गरेरै नीति तय हुन्छ।”
नागरिकको भूमिका आवश्यक
मन्त्री अर्यालले नागरिक तहको सक्रियता र सहयोग पनि अपरिहार्य हुने धारणा राखे। “नागरिककै पनि भूमिका हुन्छ। सहयोग जुटाउनुपर्ने हुन्छ। आखिर प्रहरी चौकी नहुँदा हामी नै असुरक्षित भएका छौं,” उनले स्मरण गराए।
राज्यको आधारभूत संरचनामै संकट
सिंहदरबार मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतदेखि संघीय संसद् भवनसमेत क्षतिग्रस्त भएको अवस्था मन्त्री अर्यालले स्मरण गरे। “जहाँ सर्वोच्च अदालतै छैन, कार्यपालिकाको अफिस छैन भने के राज्य हुन्छरु” उनले प्रश्न उठाए। उनका अनुसार राज्य भन्ने कुरा ठाडो भवन वा कुर्सीमा सीमित नभई संस्थागत पूर्वाधारमा रहन्छ, जसलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।
क्षति भोग्दै अवसर खोज्ने दृष्टिकोण
हालको संकटलाई उनले ऐतिहासिक अवसरको रूपमा पनि व्याख्या गरे। उनका शब्दमा, “जेन–जेड आन्दोलनले अवसरको ढोका खोलेको छ। यो पीडादायी क्षण भए पनि नयाँ संरचना निर्माण गर्ने अवसर बनेको छ।”
राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सिंहदरबार
गृहमन्त्री अर्यालले राज्य सञ्चालन अवरुद्ध हुने खालका पूर्वाधारलाई अब मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार राम्रो संरचना बन्न सके नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह हुनेछ, विवादहरू घट्नेछन् र राज्यप्रतिको विश्वास बढ्नेछ।