ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सुविधा नलिने घोषणा

काठमाडौँ । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेसँगै असामान्य निर्णय गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आफूले पाउने तलब, भत्ता, सुरक्षालगायत सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन्।

मन्त्री घिसिङले प्राप्त हुने सम्पूर्ण तलबभत्ता सहिद परिवारको नाममा कोष स्थापना गरेर त्यहाँ जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार सार्वजनिक पद सेवाका लागि हो, व्यक्तिगत विलासका लागि होइन। “मन्त्री भएकै कारण विशेष सुविधा लिनु उचित हुँदैन। यो पद जनताको विश्वास हो, त्यसैले सुविधा त्यागेर जनताको योगदानमा फर्काउने निर्णय गरेको हुँ,” उनले स्पष्ट पारे।

साथै, उनले पदका औपचारिक सम्मानहरूलाई पनि अस्वीकार गर्दै आफूलाई “माननीय” नभन्न आग्रह गरे। उनका अनुसार पद प्रतिष्ठाको नाम होइन, जिम्मेवारीको प्रतिक हो।

पदभार ग्रहणको पहिलो दिनमै घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरे। उनले प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनमा बाँकी रहेको वक्यौता रकम तत्काल उठाउने आदेश दिएका छन्। लामो समयदेखि असुली नभएका रकमका कारण प्राधिकरण आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको भन्दै उनले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरे।

घिसिङ यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा चर्चित बनेका थिए। विशेषगरी उनले नेतृत्वमा रहँदा नेपालमा दशकौँ लामो लोडसेडिङ अन्त्य भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको थियो। यही कारण उनका कदमप्रति जनतामा अझै पनि उच्च आशा राखिएको छ।

उनको नयाँ निर्णयलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सादगीतर्फको सशक्त सन्देशका रूपमा लिइएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, मन्त्री घिसिङले सुविधा त्याग गरेर जनतामुखी अभ्यासको सुरुवात गरेका छन्, जसले राजनीतिक नेतृत्वको शैलीमै नयाँ मानक कायम गर्ने सम्भावना बोकेको छ।