जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन प्रतिवेदन : कसलाई कारवाहीको सिफारिस ?

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का घटनाबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन आइतबार सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पेश गरेको हो।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ले सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर भण्डारी सहितको टोलीसहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव तथा आयोगका अन्य पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त प्रतिवेदनलाई आंशिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन्। उनले न्याय र कानुन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र घटनाहरूको वास्तविकता स्पष्ट पार्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

गत असोज ५ गते गठन गरिएको तीन सदस्यीय आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा र तोडफोडका घटनाबारे छानबिन गरेको थियो। सुरुमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइए पनि काम नसकिएको भन्दै आयोगको म्याद पटक–पटक थपिएको थियो। अन्तिमपटक माघ २९ गते थप २५ दिनको समय दिइएको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत केही उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ। साथै थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको नाम पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।

निर्वाचनको संवेदनशील समयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने प्रक्रिया चुनावपछि सारिएको थियो।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। तीमध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। छानबिनका क्रममा आयोगले आन्दोलनसँग सम्बन्धित आरोपबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकसहित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयानसमेत लिएको थियो।