काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्र खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिबाट ३५ दिनभित्र प्रचारप्रसारका क्रममा भएको सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगका अनुसार उक्त विवरण आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै खर्चको विवरण जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, स्थानीय तहका सूचना पाटी, दलको कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले तोकिएको समयमा विवरण नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने दल तथा उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कानुनअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउनुपर्नेछ भने समानुपातिकतर्फ सहभागी दलहरूले आयोगमै खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।