डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बक्यौता विवादमा आयोगको निर्णय

विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवादमा उद्योगीहरूको माग अस्वीकार गरेको छ।

पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगले कानुन र विगतका नजिरका आधारमा उद्योगीहरूको माग उचित नदेखिएको निर्णय गरेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तथा पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई बाँकी महसुल उठाउन थप सहज हुने भएको छ। असन्तुष्ट उद्योगीहरू अदालत जान सक्ने सम्भावना छ।