खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना छुट दिने निर्णय सदर

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना छुट दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले करिब तीन वर्षपछि उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सरकारको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गरेको हो।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७९ फागुन ५ गते खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई लगाइएको जरिवाना माफी दिने निर्णय गरेकी थिइन्।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सविन पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनपछि खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको सङ्ख्या एक लाख २३ हजारभन्दा बढी थियो। आयोगले उनीहरूबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्ने तयारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा नरहने भएको छ।