आफ्ना राष्ट्रपतिको किताव जलाइएकोमा चीनको आपत्ति, कारवाही गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । पछिल्ला समय चीनले नेपाल सरकारसँग विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि र चासो व्यक्त गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग चीनले कम्तीमा चार–पाँच महत्वपूर्ण विषयमा असन्तुष्टि राखेको बताइएको छ।

यसैबीच मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले लेखेको पुस्तक जलाइएको घटना सार्वजनिक भएपछि चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ। शनिबार राति कलेज परिसरभित्र “द गभर्नेन्स अफ चाइना” नामक पुस्तकका ठूलो संख्यामा प्रतिहरू जलाइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि चीनले काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई ‘नोट भर्बाल’ पठाएर औपचारिक विरोध जनाएको हो।

चीनले उक्त घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि माग गरेको बताइएको छ।

२०६५ सालमा स्थापना भएको मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी थिए भने हाल कलेजका अध्यक्ष नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका छन्।

कलेज परिसरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुस्तकको यति ठूलो संख्या कसरी र किन राखिएको थियो भन्ने विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नका रूपमा उठ्न थालेको छ। कलेज प्रशासनले भने यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

यद्यपि कलेज प्रशासनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा धेरै पुस्तक थुप्रिएर राखिएकाले ठाउँ अभावका कारण जलाइएको दाबी गरेको बताइएको छ। तर भिडियोमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुस्तक देखाउँदै जलाइएको दृश्यसमेत देखिएकाले चीनले यसलाई चीनविरोधी गतिविधिका रूपमा लिएको बुझिएको छ।

चीनको औपचारिक चासो परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालय पुगेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र प्रहरी प्रशासनले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेका छन्।

अन्य विषयमा पनि चीनको चासो

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले हालैका केही अन्य घटनाक्रमप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ।

माघ १५ गते दलाई लामासँग निकट मानिएका तिब्बती मूलका बौद्ध धर्मगुरु जोनाङ ग्याल्त्साब रिन्पोछे नेपाल आएको र उनलाई सरकारले उच्च सुरक्षा दिएको विषयमा चीनले आपत्ति जनाएको थियो।

त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरण, दूरसञ्चार बिलिङ टेन्डर तथा पाँचौँ पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (५जी) सम्बन्धी सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनी हुवावेबारे भएका निर्णयमा पनि चीनले चासो राखेको बताइएको छ।

यसका अतिरिक्त जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ‘फ्री तिब्बत’ सम्बन्धी ब्यानर देखिएको विषयलाई लिएर पनि बेइजिङले चिन्ता व्यक्त गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो।

नयाँ सरकारका लागि कूटनीतिक चुनौती

नेपाल र चीनबीच घनिष्ठ कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहेको सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी नयाँ सरकारका लागि चीनलाई विश्वासमा राख्दै संवेदनशील विषयहरूमा सावधानीपूर्वक कदम चाल्नु आवश्यक रहेको कूटनीतिक वृत्तको भनाइ छ।

छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्दै राष्ट्रिय हित जोगाउने विषयमा नेपालले आगामी दिनमा अझ सचेत कूटनीतिक रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिएको छ।