बागमतीमा सत्ता फेरबदलको संकेत, एमालेको दबाब र कांग्रेसको ‘सभामुख कार्ड’

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको विषय पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब बढाएपछि गठबन्धनभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ समीकरण देखिन थालेको हो।

गत साउनमा गठन भएको सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको भन्दै एमालेले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई तीव्र बनाएको छ। तत्कालीन सहमतिअनुसार सत्ता साझेदार दलहरूबीच आधा-आधा कार्यकाल बाँडफाँट गर्ने समझदारी रहेको दाबी एमालेको छ। सोही आधारमा चैतपछि सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने उसको अडान देखिन्छ।

तर, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र दलहरूभित्रकै प्राथमिकताले यो सहमति कार्यान्वयन सहज नदेखिएको संकेत पनि देखिएको छ। गठबन्धनभित्रै सरकार परिवर्तनको समय, आवश्यकता र प्रभावबारे फरक–फरक धारणा सतहमा आएका छन्।

एमालेभित्रै पनि नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा दुई धार देखिएको छ। एक पक्षले विगतको सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिएको छ भने अर्को पक्षले अहिलेको राजनीतिक अवस्था र बजेट तयारीका कारण सरकार परिवर्तन उपयुक्त समय नभएको तर्क गरिरहेको छ।

यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भने सत्ता सन्तुलन मिलाउने रणनीतिमा देखिन्छ। रिक्त सभामुख पदलाई केन्द्रमा राख्दै उसले सरकार र संसद् नेतृत्वबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। यसले ‘पावर सेयरिङ’लाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने संकेत दिएको छ।

“सरकार र संसद् दुवै नेतृत्वमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बहसले सत्ता साझेदारीलाई नयाँ मोडमा ल्याएको छ।”

कांग्रेस पक्षले औपचारिक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सहमति भएको विषयलाई स्वीकार नगरे पनि गठबन्धनभित्र निरन्तर संवाद भइरहेको संकेत दिएको छ। यसले सत्ता समीकरण अझै तरल अवस्थामा रहेको देखाउँछ।

राजनीतिक वृत्तमा भने बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ। विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा सत्ता खेल प्राथमिकतामा परेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण कुन दिशामा जान्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। तर, चैत-वैशाख आसपास राजनीतिक निर्णय हुन सक्ने संकेतहरू बलियो बन्दै गएका छन्।