कर्णालीमा तीन वर्षमा ४९२ बलात्कारका घटना, सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो तीन वर्षयता बलात्कारका घटना चिन्ताजनक रूपमा देखिएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ देखि चालु आव ०८२/०८३ (फागुन २७ सम्म) मा बलात्कारसम्बन्धी ४९२ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

जिल्लागत विवरण हेर्दा सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै २१० घटना दर्ता भएका छन्। त्यसपछि दैलेखमा ५७, सल्यानमा ५५, जाजरकोटमा ४४, जुम्लामा ३०, रुकुममा २९, कालीकोटमा २३, हुम्लामा १९, मुगुमा १३ र डोल्पामा १२ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

आर्थिक वर्षअनुसार हेर्दा ०८०/०८१ मा २०९, ०८१/०८२ मा १७४ र चालु आवमा १०९ घटना दर्ता भएका छन्। संख्या केही घट्दो देखिए पनि यस्ता घटनाको प्रकृति र गम्भीरता भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि यस्ता घटनाहरू बाहिर नआइ गाउँमै मिलाउने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ। कानुनी जानकारीको अभाव, सामाजिक दबाब र उजुरी गर्न हिचकिचाहटले गर्दा वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यालयस्तरबाटै लैंगिक शिक्षा, समुदायमा व्यापक जनचेतना, छिटो न्याय प्रक्रिया र पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

यता, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भने यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, कडा कानुनी कार्यान्वयन र पीडितमैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिइएको जनाएको छ।

बलात्कारपछि हत्या : दुई जघन्य घटना

कर्णालीमा दर्ता भएका घटनामध्ये केही अत्यन्त जघन्य प्रकृतिका पनि छन्। दैलेख र सुर्खेतमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै घटनामा बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका गरिएको छ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका क्षेत्रमा एक महिलामाथि बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।

यस्तै, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया किशोरी इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीयस्तरमा आक्रोश बढेको छ।

उक्त घटनामा संलग्नहरूको खोजी तथा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ भने पीडित परिवारले न्यायको माग गरिरहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा बलात्कारका घटना केवल संख्यात्मक विषय मात्र नभई सामाजिक संरचना, कानुनी पहुँच र चेतनासँग जोडिएको गम्भीर समस्या बनेको देखिन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्य, समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच समन्वित पहल आवश्यक देखिन्छ।