कार्की आयोग प्रतिवेदनबारे सरकार परामर्शमा, सार्वजनिक गर्ने दबाब बढ्दो

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा सरकार आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीले मन्त्री, सुरक्षा निकाय, कानूनविद् लगायतसँग परामर्श गरिरहेकी छन्।

मन्त्रिपरिषदले चैत १ गते प्रतिवेदन बुझेर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि हालसम्म अर्को बैठक बस्न सकेको छैन।

उता, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका बालेन्द्र शाहले भने प्रतिवेदन यही सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

प्रतिवेदनमा उच्च तहका राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको भन्ने चर्चा भइरहे पनि सरकारबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।