जाँचबुझ आयोगमा बालेन-रविले दिए यस्तो बयान, आयोगले गर्यो कस्तो सिफारिस ?
३ हप्ता अगाडि
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको जेन-जी आन्दोलनका घटनाबारे जाँचबुझ गरिरहेको आयोगसमक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू आन्दोलनको हिंसात्मक पक्षमा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन्। आयोगलाई दिएको बयानले आन्दोलनको स्वरूप, नेतृत्व र त्यसक्रममा भएका घटनाक्रमबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
बालेन्द्र शाहले २३ भदौको र्यालीलाई आफूले समर्थन जनाए पनि प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा सहभागी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बरु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको आग्रहमा अवस्था शान्त बनाउन भूमिका खेलेको उनले दाबी गरेका छन्। आयोगमा दिएको बयानमा उनले २४ भदौको आगजनीका क्रममा महानगरले समयमै दमकल परिचालन गरेको र महानगरभित्रका संरचना आफ्नै संयन्त्रबाट जोगाइएको उल्लेख गरेका छन्।
शाहले त्यसबेला राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन सरकारले अपराध र आतंककारी गतिविधि गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार र त्यसमा सहभागी राजनीतिक शक्तिले लिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिबारे उठेको विवादमा उनले त्यसलाई ‘मेटाफोर’ अर्थात् सांकेतिक विरोध मात्र भएको दाबी गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा उत्पन्न अवरोधप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लेखिएको उक्त स्टाटसलाई हिंसा उक्साउने आशयमा नलिन आग्रह उनले गरेका छन्। साथै, आफ्नो अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई थप भड्काउनुको सट्टा शान्त पार्न सहयोग पुगेको र महानगरका विभिन्न निकायमार्फत घाइते तथा पीडित परिवारलाई तत्काल सहयोग गरिएको पनि उनले बताएका छन्।
उता रवि लामिछानेले पनि आयोगसमक्ष आफू र आफ्नो पार्टी कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नभएको स्पष्ट पारेका छन्। भदौ २४ को घटनामा आफ्नो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यदि पार्टीका कोही सदस्य संलग्न देखिए कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
लामिछानेको बयानमा सबैभन्दा ध्यानाकर्षक पक्ष भने उनको नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनाक्रम हो। उनले आफूलाई कारागार प्रशासनले असामान्य सुरक्षा अवस्था भन्दै बाहिर पठाउन दबाब दिएको बताएका छन्। अदालतको आदेशबिना बाहिर निस्कन अस्वीकार गरे पनि प्रशासनको आग्रहपछि कारागारभित्रैबाट भिडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसक्रममा स्थिति तनावपूर्ण बन्दै जाँदा भिडले धकेलेर आफूलाई बाहिर पुर्याएको उनको दाबी छ।
बाहिरिएपछि आफूले नजिकैको स्थानबाट भिडलाई शान्त रहन, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गरेको उनले बताएका छन्। कारागार प्रशासनले पछि थुनामुक्त गर्ने पत्र तयार पारेको जानकारी पाए पनि त्यस प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफूलाई प्रशासनकै निर्देशनमा भिडको जिम्मा लगाइएको र आफ्नो इच्छाविपरीत बाहिर पठाइएको जिकिर गरेका छन्।
कारागारबाट बाहिरिएपछि कलाकार रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत सुरक्षित स्थानमा पुगेको र पछि सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएपछि २८ भदौमा पुनः कारागार फर्किएको पनि उनले बताएका छन्।
यी दुवै नेताको बयानले जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक स्वरूप, नेतृत्वको भूमिका र राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया कस्तो थियो भन्ने विषयलाई अझ जटिल बनाएको छ। एकातर्फ राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई हिंसाबाट अलग देखाउने प्रयास गरेका छन् भने अर्कोतर्फ घटनाक्रमले समन्वय अभाव, सुरक्षा चुनौती र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
समग्रमा, आयोगसमक्ष आएका यी बयानहरूले आन्दोलनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नलाई अझ पेचिलो बनाएका छन्, जसको अन्तिम निष्कर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
