संघीय सरकारले थाल्याे आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे बजेट तयारी

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तयारीका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट समपूरक  अनुदान तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रम माग गरेको हो ।  
आयोगले एक सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसहित विवरण माघ मसान्तसम्म आफ्नो विद्युतीय सूचना प्रणालीमा समाविष्ट गर्न भनेको छ । 

त्यस्ता प्रस्ताव पठाउन समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ (पहिलो संशोधन) र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ (पहिलो संशोधन) लाई ध्यान दिनुपर्नेछ । 

कार्यविधिमा तोकिएका जिम्मेवारप्राप्त अधिकारीबाट सबै सर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फारम भरी यस्ता कार्यक्रमको प्रस्ताव र विवरण संघीय सरकार समक्ष पठाउनुपर्ने भएको छ ।

आयोगका अनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेकासँग दोहोरो नपर्ने गरी पठाउनुपर्ने छ । प्रदेशका हकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहका हकमा कार्यपालिकाले आयोजना र कार्यक्रम प्राथमिकीकरण निर्णय सहित पठाउनुपर्ने भएको छ ।

आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन सक्ने छन् । जसमा कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी पूर्वाधारमा बजेट माग गर्न सकिने भएको छ ।

त्यस्तै खानेपानी र सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा आयोजना माग गर्न सकिने छ ।

पर्यटन पूर्वाधार, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास, विद्युत्, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समेत माग गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरण लागत अनुमान निकालिएको हुनुपर्छ ।

तर, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लागत अनुमान भएका आयोजना वा कार्यक्रमका हकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समावेश गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

आयोजना वा कार्यक्रमको प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धित तहको पत्रसमेत आवश्यक हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत अवधि भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

तलबभत्ता, मसलन्द लगायत साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानी, कुनै राजनीतिक तथा धार्मिक समूह विशेषको हित वा स्वार्थ रहेको आयोजना र कार्यक्रम वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आयोजना र कार्यक्रममा समेत केन्द्रले बजेट नदिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान तल्लो सरकारमा विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये विशेष अनुदान १३ अर्ब ४ करोड र समपूरक अनुदान १३ अर्ब ३४ करोड छ ।

विशेष अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब २६ करोड छ । समपूरक अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जाने गरी विनियोजन गरिएको छ ।