काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै देशमा नयाँ आशा र अपेक्षा पैदा भएको छ। मधेशी मूलका पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले पदभार ग्रहण गरेसँगै सुधारको संकेतस्वरूप मन्त्रालय कटौती जस्ता कदम अघि सारेका छन्।
र्यापबाट युवामाझ लोकप्रिय बनेका बालेन अहिले देशका ४३औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार पुगेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयरसमेत रहेका उनी अब राष्ट्रिय स्तरको शासन सञ्चालनमा कसरी सफल हुन्छन् भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ।
युवा विद्रोहको लहरमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेका बालेनका सामु अवसरसँगै चुनौतीको चाङ छ। विगतका राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारका काण्ड र जनविश्वासमा आएको गिरावटले नयाँ नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ।
सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको प्रशासन संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर परिणाममुखी काम गर्नु हो। पुरानो कार्यशैलीमा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रलाई सुधारको लयमा ल्याउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै, बिचौलिया र स्वार्थ समूहको प्रभावबाट टाढा रहँदै पारदर्शी शासन कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
बहुमतको सरकार भए पनि एक्लो निर्णयले मात्र दीर्घकालीन सफलता सम्भव नहुने भएकाले सर्वदलीय संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। समयानुकूल कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो।
अर्थतन्त्र सुधार, महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्नेछ। नागरिकले राखेको विश्वास जोगाउन पारदर्शिता, सुशासन र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य मानिएको छ।
त्यसैगरी, जटिल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्दै देशहितमा निर्णय लिनुपर्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ। समग्रमा, बालेन सरकारको यात्रा चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रभावकारी कार्यसम्पादनमार्फत नयाँ उदाहरण स्थापित गर्ने अवसरसमेत रहेको विश्लेषण गरिएको छ।