कार्की आयोग कार्यान्वयनमा : के ओली जेल जान्छन् ?

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सिफारिसलाई लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ कारबाहीको दायरामा आएका छन्। आयोगले उनीहरूलाई ‘फौजदारी लापरबाही’ सम्बन्धी कसुरमा १० वर्षसम्म कैद सजाय सिफारिस गरेको थियो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का अनुसार सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययनका लागि छुट्टै समिति गठन गरिनेछ। तर प्रमुख निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने भएको छ।

कारबाही सिफारिसमा परेका प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारी

गोकर्णमणि दुवाडी (तत्कालीन गृह सचिव)
राजु अर्याल (तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक)
हुतराज थापा (तत्कालीन प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)
छविराज रिजाल (तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं)

नेपाल प्रहरीतर्फ सिफारिस भएका अधिकारी
सिद्धिबिक्रम शाह (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक)
ओमबहादुर राना (प्रहरी नायव महानिरीक्षक)
विश्व अधिकारी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक)
दीप शम्शेर जबरा (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक)
ऋषिराम कँडेल (प्रहरी उपरीक्षक)
दानबहादुर कार्की (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक)

सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ सिफारिस भएका अधिकारी
नारायणदत्त पौडेल
सुरेश कुमार श्रेष्ठ
जीवन केसी

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
कृष्णप्रसाद खनाल
रिबेन कुमार गच्छदार

नेपाली सेनातर्फ सिफारिस भएका अधिकारी
मनोज बैदवार
दिवाकर खड्का
गणेश खड्का
सन्तोष ढुङ्गेल

यसैगरी ‘टीओबी ग्रुप’ नामक समूहलाई पनि भीड उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

अबको प्रक्रिया
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन जारी हुनेछ। त्यसपछि प्रहरीले प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। प्रमाण संकलनपछि मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइनेछ र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय गरिनेछ।

सरकारको यस निर्णयलाई जवाफदेहिता र कानुनी शासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।