नयाँ मन्त्रीहरूको प्राथमिकता : सुधार, सेवा र सुशासनमा जोड

काठमाडौँ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहणसँगै आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुधारका स्पष्ट संकेत दिएका छन्। सरकारका मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम सुरु गरेका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उक्त कदम चालिएको उनले स्पष्ट पारे। यसका लागि अध्ययन तथा सिफारिस तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। साथै, रामेश्वर खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि सो विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले सरकार परिवर्तन भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति स्थिर रहने बताएका छन्। उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको असंलग्न (नन–अलाइनमेन्ट) नीतिलाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट पार्दै पश्चिम एसियामा विकसित अवस्थालाई ध्यानमा राखी त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिएको जानकारी दिए।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताएका छन्। उनले एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो सेवा दिन निर्देशन दिँदै सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि महानगरस्तरमा सफल भएका कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। साथै, शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

त्यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम ले गम्भीर अपराधका मुद्दामा शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी अवरोध हटाउने निर्णय गरेकी छन्। उनले यौनजन्य हिंसा तथा बालअपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा कडा कारबाही र छिटो न्यायका लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएकी छन्।

नयाँ मन्त्रीहरूको यी प्रारम्भिक निर्णयहरूले सरकार सुधार र परिणाममुखी कार्यसम्पादनतर्फ उन्मुख रहेको संकेत गरेका छन्।