६ वर्षदेखि थन्किएका लुम्बिनीका विद्युतीय बस प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सञ्चालनमा ल्याइने

रूपन्देही । लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत रहेका करोडौँ मूल्यका विद्युतीय बस ६ वर्षपछि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका यी बस काठमाडौँ पठाउने निर्णय अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय को निर्देशनपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि बसहरू लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्ने विकल्प खोज्न निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ती बस नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको थियो।

कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बस तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन मौखिक निर्देशन आएको छ। लिखित निर्देशन आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए। काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएपछि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको हो।

स्थानीय तह र सर्वसाधारणले बस अन्यत्र लैजान नहुने भन्दै विरोध जनाएपछि पनि निर्णय प्रभावित भएको बताइएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीका लागि ल्याइएका सवारी साधन यहीँ सञ्चालन हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

पर्यटकलाई सहज र वातावरणमैत्री यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा विसं २०७७ मा पाँच वटा विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यान ल्याइएको थियो। करिब १३ करोड रुपैयाँ मूल्यका ती सवारी साधन सञ्चालन मोडालिटी टुंगो नलाग्दा लामो समयदेखि थन्किएका छन्।

बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीसहित चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिए पनि सवारी साधन प्रयोगमा नआउँदा ती संरचना समेत प्रयोगविहीन बनेका छन्। लामो समय घामपानीमा राख्दा बस बिग्रने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाले चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

स्थानीय प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको दबाब र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतापछि अब बस सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तयारीअनुसार मंगलबारदेखि कम्तीमा एक बस परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने र केही दिनभित्र सबै बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसअघि पनि विभिन्न निकायबाट सञ्चालनका लागि निर्देशन भए पनि कानूनी जटिलता देखाउँदै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसपटक भने निर्देशन कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको छ।